हैदराबाद, 15 जून: तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण (Phase-2) के विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर प्रक्रियाओं में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आवश्यक मंजूरियों में हो रहे विलंभ के कारण न सिर्फ प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि समय बीतने के साथ इसकी अनुमानित लागत में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है।
- नए मॉडल पर काम कर रही है राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए मेट्रो का विस्तार बेहद जरूरी है। पूर्व में इस प्रोजेक्ट से जुड़े निजी भागीदार (Private Partner) के पीछे हटने के बाद, राज्य सरकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकार ने इस परियोजना को एक नए और व्यावहारिक स्वरूप में री-डिजाइन किया है। इसके लिए वैकल्पिक वित्तीय मॉडल (Alternative Financial Models) तैयार किए गए हैं ताकि फंड की कमी के कारण काम न रुके।
- विदेशी लोन के बावजूद अटकी मंजूरी
रेवंत रेड्डी के मुताबिक, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर सभी औपचारिकताएं और वित्तीय संसाधन जुटाने का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने दावा किया:
- केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर उठाए सवाल
इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री ने सिकंदराबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के विकास और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को राजनीतिक खींचतान से दूर रखा जाना चाहिए।
- राज्य सरकार ने केंद्र से मांगा रुख साफ करने का अल्टीमेटम
तेलंगाना सरकार ने अब केंद्र सरकार से इस परियोजना को लेकर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट करने की मांग की है। सरकार की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि यदि केंद्र से आवश्यक अनुमतियां मिलने में और देरी होती है, तो राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। मेट्रो विस्तार को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने दम पर और वैकल्पिक रास्तों से इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
