नई दिल्ली।
संसद की एक स्थायी समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे का चरणबद्ध विस्तार करने और देशभर में SMART-PDS (स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को तेजी से लागू करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि बढ़ती आबादी और खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलना चाहिए।
समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में तकनीक आधारित सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SMART-PDS को जल्द लागू किया जाए। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, रिसाव कम होगा और लाभार्थियों तक खाद्यान्न की समय पर पहुंच सुनिश्चित होगी।
रिपोर्ट में राज्यों के साथ बेहतर समन्वय, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समयबद्ध एकीकरण और योजनाओं के लिए वित्तीय प्रस्तावों की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी सिफारिश की गई है। समिति ने आधुनिक भंडारण सुविधाओं के विस्तार पर भी बल दिया, ताकि खाद्यान्न वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी और मजबूत बन सके।
मुख्य स्रोत: एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI)
