Wednesday, October 14, 2026

CG News: शक्कर के बढ़ते दामों पर प्रशासन सख्त, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खुले बाजार में शक्कर के दामों में अचानक आई तेजी के बीच जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खाद्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को बाजार में लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

थोक और चिल्हर बाजार पर प्रशासन की नजर

प्रशासन की विशेष निगरानी थोक और चिल्हर बाजारों पर रहेगी। खाद्य विभाग द्वारा शक्कर की आवक, बिक्री और उपलब्ध स्टॉक की नियमित जांच की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा कर शक्कर को ऊंचे दामों पर न बेच सकें।

इसके लिए दुकानों और गोदामों में मौजूद वास्तविक स्टॉक का रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर, बिक्री बिल और गोदाम में रखे माल की भी जांच होगी।

स्टॉक छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा दर्ज कर कृत्रिम अभाव पैदा करने, शक्कर की जमाखोरी करने या निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बिक्री करने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर खाद्य विभाग की टीमें दुकानों और गोदामों में औचक निरीक्षण भी करेंगी। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शक्कर की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाजार में शक्कर की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक महंगाई का सामना न करना पड़े।

आम लोगों को राहत देने प्रशासन की तैयारी

शक्कर के बढ़ते दामों के बीच प्रशासन का कहना है कि बाजार में किसी भी तरह की कृत्रिम कमी या अवैध मुनाफाखोरी को रोकना प्राथमिकता है। प्रशासन की निगरानी और जांच के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर शक्कर उपलब्ध हो और व्यापारी अनुचित लाभ न उठा सकें।

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